यूनीसेफ की प्राथमिक शिक्षा पर रिपोर्ट

अभय कुमार सिंह
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Worldwide, 91 per cent of primary-school-age children were enrolled in school in 2012. However, at the current rate of progress, the MDG target for universal primary education is unlikely to be met. The challenge is most acute in West and Central Africa, where net enrolment is 73 per cent. Although the number of out-of-school children of primary school age declined globally from 100 million to 58 million between 2000 and 2012, progress has stalled since 2007.
More than half of countries and areas worldwide have achieved or nearly achieved universal primary education – that is, they have a net enrolment rate or net attendance rate of more than 95 per cent. In about 20 countries, however, net enrolment or attendance is less than 80 per cent. These countries are concentrated mainly in West and Central Africa and in South Asia, and many of them are affected by conflict.
The lowest rates of school participation are found in Western and Central Africa and South Asia

Primary school net enrolment rate or net attendance rate (percentage)
Notes: Net enrolment data are prioritized. Net attendance data from surveys were used when primary net enrolment data were not available.
Sources:UNESCO Institute for Statistics global databases, 2014, based on administrative data for the most recent year available during the period 2008─2013. UNICEF global databases, 2014, based on Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), Demographic and Heath Surveys (DHS) and other nationally representative surveys, 2008–2013. Data for China were provided by the Chinese Ministry of Education.
DISPARITIES IN PRIMARY EDUCATION
In many countries, children from the poorest 20 per cent of the population are less likely to attend school than those who are better off, with each successive quintile having a higher average attendance . The largest disparities of all are in West and Central Africa. In Burkina Faso, for example, 85 per cent of children from the wealthiest households attended primary school in 2010, compared with less than a third of children from the poorest quintile. Children in rural areas are in general more disadvantaged, being almost twice as likely to be out of primary school as their urban counterparts. In Niger, 83 per cent of children in urban areas attended primary school in 2012, whereas only 45 percent of rural children did so in 2012.
In many countries, poorer children are far less likely to go to school than their wealthier peers

Primary school net attendance rate (percentage), by household wealth quintile, sex, and residence, 2008–2013
Notes: Calculation is based on most recent household surveys conducted during the period 2008-2013 with the exceptions of 2006 data from Brazil and 2005-06 data from India. The average was calculated based on weighted net attendance rates. Primary and secondary school age populations were used as the weights.
Source: UNICEF global databases, 2014,
CHILDREN OUT OF SCHOOL
In 2012, an estimated 58 million children of primary school age were out of school; 53 per cent of them were girls. About one third of the world’s out-of-school children live in West and Central Africa; about one fifth are in Eastern and Southern Africa. In West and Central Africa, more than a quarter of all primary-school-age children are out of school. In Liberia, the out-of-school rate rises to 59 percent. In South Asia, Pakistan faces the largest challenge in terms of both the proportion (28 per cent) and number (5.4 million) of children out of school.
About 58 million children of primary school age are out of school; more than half of them are girls

Number and percentage of out-of-school children of primary school age, by region, 2014
* CEE/CIS: Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States.
Source: UNESCO Institute for Statistics global databases, 2014.
GENDER EQUALITY
More than two thirds of countries and areas have reached gender parity in primary education. However, girls remain at a disadvantage in many countries, particularly in Africa, the Middle East and South Asia. In Sudan, for example, the gender parity index, or GPI, is 0.66, meaning that 66 girls are enrolled in primary school for every 100 boys.
Gender disparities in primary education persist in Africa, the Middle East and South Asia

Gender parity index (ratio of the number of female students enrolled in primary school to the number of male students)
Source: UNESCO Institute for Statistics global databases, 2014, based on administrative data for the most recent year available during the period 2009–2012.
LEARNING
While more and more children are attending school worldwide, many of them drop out or fail to meet minimum standards of learning. Of the world’s 650 million children of primary school age, 120 million do not reach Grade 4; another 130 million reach Grade 4 but fail to achieve a minimum level of learning.
Globally, 4 in 10 children fail to meet minimum learning standards

Number of children of primary school age worldwide who reach Grade 4 and achieve a minimum level of learning, who reach Grade 4 but fail to achieve a minimum level of learning, and who do not reach Grade 4, 2012
Source: UNESCO, Education for All Global Monitoring Report 2012: Youth and skills – Putting education to work, UNESCO, Paris, 2012.
Many countries in sub-Saharan Africa face the double challenge of non-completion and low learning performance in primary education. In Cote d’Ivoire, for example, only half of children reach Grade 4, either because they never enrolled or dropped out. In Togo, more than 70 per cent of children reach Grade 4, but less than 30 per cent of them master basic reading skills.
Many sub-Saharan African countries face the double challenge of non-completion and low learning performance

Percentage of cohort who reached Grade 4 and achieved a minimum level of learning in reading

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सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वययन वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है जिसका उद्देश्यर सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ताद में सुधार हेतु विविध अंत:क्षेपों में अन्य- बातों के साथ-साथ नए स्कूकल खोला जाना तथा वैकल्पिक स्कूमली सुविधाएं प्रदान करना, स्कू‍लों एवं अतिरिक्ति कक्षा-कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन-कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्याूपकों का प्रावधान करना, नियमित अध्यांपकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता, नि:शुल्कल पाठ्य-पुस्तंकें एवं वर्दियां तथा अधिगम स्तयरों/परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है। शिक्षा अभियान के दृष्टिकोण, रणनीतियों एवं मानदंडों में प्रारंभिक शिक्षा के विजन एवं दृष्टिकोण को शामिल किया गया है, जो निम्नालिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है :-
• राष्ट्री य पाठ्यक्रम ढांचा, 2005 यथा व्यािख्याियित शिक्षा का सम्पूदर्ण दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक योजना और प्रबंध के लिए उल्लेरखनीय निहितार्थों के साथ सम्पूठर्ण सामग्री और शिक्षा के प्रोसेस के क्रमबद्ध पुनरूद्धार के निहितार्थ।
• साम्योता का अर्थ न केवल समान अवसर अपितु ऐसी स्थितियों का सृजन है जिनमें समाज के अपहित वर्गों- अ.जा.,अ.ज.जा.,मुस्लिम अल्पासंख्य क, भूमिहीन कृषि कामगारों के बच्चेथ और विशेष जरूरत वाले बच्चेि आदि – अवसर का लाभ ले सकते हैं।
• पहुंच यह सुनिश्चित करने के लिए सीमित नहीं होनी चाहिए कि विनिर्दिष्टज दूरी के अंदर सभी बच्चेह स्कू ल पहुंच योग्यर हो जाएं परंतु इसमें पारम्पअरिक रूप से छोड़ी गई श्रेणियों- अ.जा.,अ.ज.जा. और अय् स धिक अपहित समूहों के अन्या वर्गों मुस्लिम अल्प संख्युक, सामान्यप रूप से लड़कियां और विशेष जरूरतों वाले बच्चोंे की शैक्षिक जरूरतों और दुर्दशा को समझना निहित है।
• बालक-बालिका सोच, न केवल लड़कों के साथ लड़कियों को बराबर करने का प्रयास है, अपितु शिक्षा पर राष्ट्री य नीति 1986/92 में बताए गए परिप्रेक्ष्यस में शिक्षा को देखना अर्थात महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए निश्चाायक हस्त क्षेप।
• उनको अभिनव परिवर्तन और कक्षा में और कक्षा से दूर संस्कृ्ति के सृजन के लिए प्रोत्साचहित करने के लिए शिक्षक की केन्द्री यता जो बच्चों9, विशेष रूप से उत्पीनडि़त और उपेक्षित पृष्ठ भूमि से लड़कियों के लिए समावेशी परिवेश पैदा कर सकती है।
• आरटीई अधिनियम के माध्य्म से अभिभावकों, अध्यालपकों, शैक्षिक प्रशासकों और अन्य हिस्से‍दारों पर दण्डांत्मेक प्रक्रियाओं पर बल देने की बजाए नैतिक बाध्यरताएं लगाना।
• शैक्षिक प्रबंध की अभिसारी और एकीकृत प्रणाली आरटीई कानून के कार्यान्वययन के लिए पूर्व-अपेक्षा है। सभी राज्योंे को उस दिशा में उतनी तेजी से बढ़ना है जितना व्यिवहार्य हो।

सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीऔय पोर्टल के लिए एमआईएस को लिंक करें :

• संयुक्त समीक्षा मिशन(link is external)
• सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार फ्रेमवर्क
• 4 वर्ष के, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
• सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीकय मिशन की शासी परिषद और कार्यपालक समिति का पुनर्गठन
• सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम, मध्यापह्न भोजन (एमडीएम) और राष्ट्रीेय माध्यिमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कार्यक्रम – इन कार्यक्रमों/स्की‍मों की मॉनीटरिंग के लिए जिला स्त(र की समिति का गठन
• आंशिक संशोधन – सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम, मध्या्ह्न भोजन (एमडीएम) और राष्ट्रीउय माध्ययमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कार्यक्रम – इन कार्यक्रमों/स्कीसमों की मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तरर की समिति का गठन
• पढ़े भारत बढ़े भारत (समझ के साथ प्रारंभिक पठन एवं लेखन तथा प्रारंभिक गणित कार्यक्रम)
• एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम रूपांतरों – विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (प्राथमिक स्तर) सहित
• “स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय” पर एक पुस्तिका (हिन्दी)